स्कूल और व्यावसायिक शिक्षा परिषद
COUNCIL OF SCHOOL AND VOCATIONAL LEARNING
Approved Ministry of Corporate Affairs & MSME, Govt. of India
Recognised By National Institution for Transforming India
An ISO 9001:2015 Certified Board
Approved Ministry of Corporate Affairs & MSME, Govt. of India
Recognised By National Institution for Transforming India
An ISO 9001:2015 Certified Board
A Comprehensive Approach to Secondary, Senior Secondary & Vocational Excellence
The Council of School and Vocational Learning (CSVL) is established to redefine the future of dropout students and marginalized communities. Our mission is to integrate three core pillars of education to bring every learner into the national mainstream.
We provide a robust Distance Education framework for completing 10th and 12th standards. By focusing on the critical 10+2 transition, we ensure that students from weaker sections can overcome financial barriers and qualify for higher university learning.
Beyond traditional academics, we embed Vocational Training into our curriculum. This enables street children, rural women, and the physically challenged to acquire industry-ready skills alongside their formal degrees.
स्कूल और व्यावसायिक शिक्षा परिषद (CSVL) का मुख्य उद्देश्य ड्रॉप-आउट छात्रों और वंचित समुदायों के भविष्य को फिर से संवारना है। हम शिक्षा के तीन प्रमुख स्तंभों को एकीकृत करते हैं ताकि हर शिक्षार्थी को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।
हम 10वीं और 12वीं (10+2) की पढ़ाई पूरी करने के लिए एक मजबूत डिस्टेंस लर्निंग ढांचा प्रदान करते हैं। हमारा ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि कमजोर वर्ग के छात्र वित्तीय बाधाओं को पार कर उच्च विश्वविद्यालयी शिक्षा के योग्य बन सकें।
पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ हम व्यावसायिक प्रशिक्षण (Vocational Training) को भी शामिल करते हैं। इससे बेसहारा बच्चों, ग्रामीण महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को अपनी डिग्री के साथ-साथ उद्योग-आधारित हुनर सीखने का अवसर मिलता है।
To build a society where Secondary, Senior Secondary, and Vocational education are accessible to everyone through distance learning, ensuring no learner is left behind due to socio-economic hardships.
To empower dropout students and the weaker sections by providing affordable, skill-based education that bridges the gap between academic learning and direct employability.